Supreme Court of India Recruitment 2025 | Supreme Court Vacancy | SCI Vacancy

सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया (SCI) – लॉ क्लर्क कम रिसर्च असोसिएट्स भरती 2025

(Supreme Court of India – Law Clerk cum Research Associates Recruitment 2025)

🔹 भरतीचा तपशील:

सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया (SCI) ने ‘लॉ क्लर्क कम रिसर्च असोसिएट्स’ पदासाठी अल्पकालीन करार पद्धतीने भरती जाहीर केली आहे. ही संधी विशेषतः कायद्याचा अभ्यास करणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी आणि कायदा विषयातील पदवीधरांसाठी उत्तम आहे.

📜 अधिसूचना क्रमांक: F21(LC)/2025/SC(RC) दिनांक: 10.01.2025

🔹 पद आणि संख्यात्मक तपशील:

पदाचे नाव: लॉ क्लर्क कम रिसर्च असोसिएट्स (Law Clerk-cum-Research Associates)
नोकरीचा प्रकार: करार पद्धतीने (Short-term Contractual)
नोकरीचे ठिकाण: सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, नवी दिल्ली

🔹 पात्रता अटी:

१️⃣ शैक्षणिक पात्रता:

उमेदवाराकडे कायदा विषयातील पदवी (LL.B.) असणे आवश्यक.
अंतिम वर्षाचे विद्यार्थी अर्ज करू शकतात, परंतु नियुक्तीच्या वेळी त्यांना उत्तीर्ण झाल्याचा पुरावा सादर करावा लागेल.

२️⃣ आवश्यक कौशल्ये:

उमेदवारांकडे खालील कौशल्ये असणे आवश्यक आहेत –
✅ रिसर्च आणि विश्लेषणात्मक कौशल्ये (Research & Analytical Skills)
✅ लेखन कौशल्ये (Writing Abilities)
✅ कॉम्प्युटर ज्ञान: खालील सर्च इंजिन्स वापरण्याचे कौशल्य आवश्यक –

e-SCR
Manupatra
SCC Online
LexisNexis
Westlaw

३️⃣ वयोमर्यादा (07 फेब्रुवारी 2025 रोजी):

किमान वय: 20 वर्षे
कमाल वय: 32 वर्षे

🔹 वेतन:

💰 ₹80,000/- प्रति महिना (Consolidated Salary)

🔹 निवड प्रक्रिया:

निवड प्रक्रियेमध्ये तीन टप्पे असतील –

📌 १) पार्ट-I – वस्तुनिष्ठ बहुपर्यायी प्रश्न (MCQ) परीक्षा

परीक्षेचा उद्देश:
- उमेदवाराची कायद्याची समज आणि त्याचा योग्य प्रकारे उपयोग करण्याची क्षमता तपासणे.
परीक्षा मोड: ऑनलाईन (Computer-Based Test – CBT)

📌 २) पार्ट-II – वर्णनात्मक लेखी परीक्षा

परीक्षेचा उद्देश:
- उमेदवाराचे लेखन कौशल्य (Writing Skills) आणि विश्लेषणात्मक कौशल्य (Analytical Ability) तपासणे.
परीक्षा मोड:
- प्रश्न कॉम्प्युटर स्क्रीनवर दिसतील.
- उत्तर उमेदवाराने पेन-पेपर मोडमध्ये लिहायचे आहे.

📌 ३) पार्ट-III – मुलाखत (Interview)

अंतिम टप्प्यात उमेदवाराची तोंडी मुलाखत (Interview) घेतली जाईल.

🔹 परीक्षा केंद्रे:

📍 परीक्षा देशभरातील 23 शहरांमध्ये घेतली जाईल.
✅ महाराष्ट्रातील केंद्रे: मुंबई, पुणे, नागपूर

🗓 परीक्षा दिनांक: 09 मार्च 2025 (पार्ट-I आणि पार्ट-II एकाच दिवशी दोन सत्रांमध्ये)

🔹 उत्तरतालिका आणि हरकत प्रक्रिया:

📢 Model Answer Key (आदर्श उत्तरतालिका) SCI च्या वेबसाईटवर: 10 मार्च 2025
🗓 हरकत नोंदविण्याचा कालावधी: 10 मार्च 2025 (12:00 PM) ते 11 मार्च 2025 (11:59 PM)
💰 हरकतीसाठी शुल्क: ₹100/- प्रति प्रश्न

🔹 अर्ज प्रक्रिया:

📌 ऑनलाईन अर्ज करण्याची अंतिम तारीख:

📅 07 फेब्रुवारी 2025 (रात्री 11:55 PM पर्यंत)

📌 अर्ज करण्याची पद्धत:

1️⃣ ऑनलाईन अर्ज SCI च्या अधिकृत संकेतस्थळावर भरावा – www.sci.gov.in
2️⃣ अर्जासोबत अलिकडच्या काळातील फोटोग्राफ आणि स्वाक्षरी स्कॅन करून अपलोड करणे आवश्यक.

📌 अर्ज शुल्क:

💰 ₹500/- (UCO Bank च्या Payment Gateway द्वारे ऑनलाइन भरायचे)

🔹 महत्त्वाच्या तारखा:

📅 घटना	🔹 तारीख
अधिसूचना प्रसिद्धी	10 जानेवारी 2025
ऑनलाईन अर्ज सुरू होण्याची तारीख	10 जानेवारी 2025
अर्ज करण्याची अंतिम तारीख	07 फेब्रुवारी 2025 (रात्री 11:55 PM)
परीक्षा (पार्ट-I आणि पार्ट-II)	09 मार्च 2025
उत्तरतालिका प्रसिद्धी	10 मार्च 2025
हरकत नोंदविण्याचा कालावधी	10 मार्च 2025 (12:00 PM) ते 11 मार्च 2025 (11:59 PM)

🔹 अधिकृत वेबसाईट आणि संपर्क:

🌐 वेबसाईट: www.sci.gov.in
📞 संपर्क: सुहास पाटील – 9892000517

💡 संक्षिप्त माहिती:

✅ पद: लॉ क्लर्क कम रिसर्च असोसिएट्स
✅ पात्रता: कायदा पदवीधर (LL.B.)
✅ वयोमर्यादा: 20-32 वर्षे
✅ वेतन: ₹80,000/- प्रति महिना
✅ निवड प्रक्रिया: MCQ परीक्षा + वर्णनात्मक परीक्षा + मुलाखत
✅ परीक्षा दिनांक: 09 मार्च 2025
✅ अर्ज अंतिम तारीख: 07 फेब्रुवारी 2025

🔴 कृपया वेळेत अर्ज करा आणि संधीचा लाभ घ्या! 🚀

Hub Of Opportunity

अधिक Government नोकरी व तसेच प्रायव्हेट नोकरी च्या जागा जाणून घेण्यासाठी वरील लिंक वर click करा.

👇Also Follow Our Instagram Account and Stay Updated 👇

Hub of Opportunity (@hub_of_opportunity.co.in) • Instagram photos and videos

सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया (SCI) मध्ये लॉ क्लर्क कम रिसर्च असोसिएट म्हणून का सामील व्हावे?

सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया (SCI) मध्ये लॉ क्लर्क कम रिसर्च असोसिएट म्हणून काम करणे हे कायद्याच्या विद्यार्थ्यांसाठी आणि कायदा विषयात करिअर करू इच्छिणाऱ्या उमेदवारांसाठी एक अनोखी आणि प्रतिष्ठेची संधी आहे. हा अनुभव भविष्यातील न्यायिक सेवा, वकिली, किंवा संशोधन आणि धोरण विकास क्षेत्रात करिअर घडवण्यासाठी महत्त्वाचा ठरू शकतो.

🔹 १) सुप्रीम कोर्ट म्हणजे कायद्याचा सर्वोच्च संस्थान

सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हे देशातील सर्वोच्च न्यायालय आहे आणि भारतीय संविधानाच्या संरक्षकाची भूमिका बजावते. येथे न्यायिक निर्णय, घटनात्मक मुद्दे, आणि विविध कायद्यांचे सखोल विश्लेषण केले जाते. या संस्थेत काम करण्याचा अनुभव हा भारतातील सर्वोच्च न्यायिक प्रक्रियेचा थेट अनुभव घेण्याची सुवर्णसंधी आहे.

🔹 २) कायद्याच्या सखोल अभ्यासासाठी सर्वोत्तम संधी

सुप्रीम कोर्टामध्ये लॉ क्लर्क म्हणून काम करताना तुम्हाला महत्त्वाच्या घटनात्मक प्रकरणांवर संशोधन करण्याची संधी मिळते. यामध्ये खालील गोष्टींचा समावेश होतो –

✅ न्यायालयीन खटले आणि न्यायनिवाडे यांचा अभ्यास
✅ विविध कायद्यांचे सखोल विश्लेषण
✅ वकिलांनी आणि न्यायाधीशांनी दिलेल्या युक्तिवादांचे संशोधन
✅ नवीन कायदे आणि घटनात्मक सुधारणा समजून घेणे

या सर्व गोष्टी तुम्हाला कायद्याच्या व्यावहारिक आणि सैद्धांतिक बाजूंचा गहन अभ्यास करण्याची संधी देतात.

🔹 ३) नामांकित न्यायाधीश आणि कायदेतज्ज्ञांसोबत काम करण्याची संधी

लॉ क्लर्क म्हणून तुम्हाला सुप्रीम कोर्टाच्या सन्माननीय न्यायाधीशांसोबत थेट काम करण्याची संधी मिळते.

यामुळे त्यांची विचारसरणी आणि कायद्याचे सखोल ज्ञान समजून घेता येते.
तुम्ही प्रत्यक्ष न्यायप्रक्रियेत सहभागी होता, यामुळे भविष्यात न्यायिक सेवा किंवा वकिली क्षेत्रात प्रगती करणे सोपे जाते.
न्यायाधीशांच्या सल्ल्यानुसार संशोधन आणि केससंबंधी अहवाल तयार करण्याची संधी मिळते.

🔹 ४) उत्कृष्ट लेखन आणि विश्लेषणात्मक कौशल्य विकसित करण्याची संधी

यामध्ये तुम्हाला कायद्याच्या विविध बाबींचे संशोधन करून अहवाल तयार करावा लागतो.
यामुळे –
📌 कायदेशीर लेखन कौशल्य (Legal Writing Skills) सुधारते.
📌 विश्लेषणात्मक विचारशक्ती (Analytical Thinking) विकसित होते.
📌 केस स्टडीज आणि न्यायालयीन निर्णयांचे बारकाईने परीक्षण करण्याची संधी मिळते.

🔹 ५) भविष्यातील करिअरसाठी उत्तम व्यासपीठ

लॉ क्लर्क म्हणून काम केल्याने तुम्हाला खालील क्षेत्रांमध्ये उत्तम संधी मिळू शकतात –

🔹 न्यायिक सेवा (Judicial Services): जर तुम्हाला भविष्यामध्ये न्यायाधीश बनायचे असेल, तर सुप्रीम कोर्टाचा हा अनुभव खूप महत्त्वाचा ठरतो.
🔹 वकिली (Advocacy): सुप्रीम कोर्टातील खटले हाताळण्याचा अनुभव वकिली करिअरसाठी अमूल्य ठरतो.
🔹 अकॅडमिक रिसर्च आणि धोरण विकास: कायद्याच्या संशोधनामध्ये रस असणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी हा अनुभव खूप महत्त्वाचा असतो.
🔹 कॉर्पोरेट लॉ (Corporate Law): अनेक बहुराष्ट्रीय कंपन्या अनुभवी कायदेतज्ज्ञ शोधतात. SCI मध्ये मिळणारा अनुभव कॉर्पोरेट लॉ फर्ममध्ये नोकरी मिळवण्यासाठी उपयुक्त ठरतो.

🔹 ६) प्रतिष्ठित आणि उच्च वेतन असलेली संधी

💰 ₹80,000/- प्रति महिना वेतन हे कोणत्याही नवख्या कायदेतज्ज्ञासाठी एक उत्तम संधी आहे.
सुप्रीम कोर्टासारख्या संस्थेत काम करणे हे तुमच्या करिअरला एक वेगळा दर्जा देते आणि भविष्यातील संधींसाठी तुमची पात्रता वाढवते.

🔹 ७) स्पर्धात्मक परीक्षा आणि निवड प्रक्रियेचा फायदा

लॉ क्लर्क म्हणून काम केल्यास तुम्हाला पुढील स्पर्धा परीक्षांमध्ये फायदा होतो –

📌 UPSC – न्यायिक सेवा परीक्षा (Judicial Services Exam)
📌 JAG (Judge Advocate General) – भारतीय सैन्यातील कायदा अधिकारी पदासाठी
📌 UGC NET – कायदा विषयातील प्राध्यापक पदासाठी

🔹 ८) व्यावसायिक नेटवर्क वाढवण्याची संधी

सुप्रीम कोर्टात काम करताना तुम्ही –
✔️ अनुभवी वकील, न्यायाधीश, कायदेतज्ज्ञ आणि सरकारी अधिकारी यांच्यासोबत नेटवर्क तयार करू शकता.
✔️ विविध कायदेशीर परिसंवाद (Legal Seminars) आणि परिषदांमध्ये सहभागी होण्याची संधी मिळते.

🔹 ९) समाजासाठी योगदान देण्याची संधी

भारतीय न्यायप्रणालीत काम करताना तुम्हाला –
✔️ गरजू आणि दुर्बल घटकांना न्याय मिळवून देण्याच्या प्रक्रियेत मदत करण्याची संधी मिळते.
✔️ न्यायालयीन धोरणे आणि कायद्यांचे संशोधन करून समाजहिताचे निर्णय घेण्यास मदत करता येते.

🔹 १०) स्पर्धात्मक परीक्षा आणि वकिलीसाठी आत्मविश्वास वाढतो

सुप्रीम कोर्टात लॉ क्लर्क म्हणून काम केल्याने –
✔️ तुमच्या कायदेशीर ज्ञानाचा आणि आत्मविश्वासाचा मोठा विकास होतो.
✔️ तुमच्या करिअरच्या कोणत्याही टप्प्यावर हा अनुभव तुम्हाला इतरांपेक्षा वेगळे स्थान मिळवून देतो.

💡 निष्कर्ष:

सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया मध्ये लॉ क्लर्क कम रिसर्च असोसिएट म्हणून काम करणे हे फक्त एक नोकरी नाही, तर एक अद्वितीय संधी आहे.
ही संधी तुम्हाला प्रतिष्ठित न्यायाधीशांबरोबर काम करण्याची, कायद्याचा सखोल अभ्यास करण्याची आणि तुमच्या करिअरला एक वेगळे वळण देण्याची संधी देते.

📢 जर तुम्ही कायद्याचा अभ्यास करत असाल किंवा न्यायव्यवस्थेमध्ये करिअर करू इच्छित असाल, तर ही नोकरी तुमच्यासाठी उत्तम पर्याय आहे! 🚀

🌐 अर्ज करण्यासाठी अधिकृत वेबसाईट:

🔗 www.sci.gov.in

⏳ अर्ज करण्याची अंतिम तारीख: 07 फेब्रुवारी 2025

🔴 ही सुवर्णसंधी दवडू नका! 💼⚖️

🔹 सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया (SCI) चा इतिहास – संपूर्ण माहिती

📌 प्रस्तावना:

सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया (SCI) म्हणजे भारतातील सर्वोच्च न्यायालय, जे भारतीय संविधानाचा संरक्षक म्हणून काम करते. या न्यायालयाची स्थापना भारतातील स्वातंत्र्याच्या पहिल्या काही वर्षांत झाली आणि तेव्हापासून न्यायव्यवस्थेतील सर्वात महत्त्वाचा आधारस्तंभ राहिले आहे.

भारतात लोकशाही, न्याय आणि मूलभूत हक्कांचे संरक्षण करण्यासाठी सुप्रीम कोर्टाची भूमिका अतिशय महत्त्वाची आहे. भारतीय घटनेच्या अनुच्छेद 124-147 मध्ये या न्यायालयाची स्थापना, अधिकार आणि कार्यपद्धती याबद्दल तपशीलवार माहिती दिली आहे.

🔹 सुप्रीम कोर्टाच्या स्थापनेचा इतिहास:

🔸 ब्रिटिश काळातील न्यायव्यवस्था (Before 1950):

ब्रिटिश राजवटीत भारताची न्यायव्यवस्था पूर्णपणे वेगळी होती. भारतातील सर्वोच्च न्यायालय स्थापन होण्यापूर्वी ब्रिटिश न्यायव्यवस्थेचे तीन उच्च न्यायालय (High Courts) कार्यरत होते –
✅ कलकत्ता उच्च न्यायालय (Calcutta High Court) – 1862
✅ बॉम्बे उच्च न्यायालय (Bombay High Court) – 1862
✅ मद्रास उच्च न्यायालय (Madras High Court) – 1862

ब्रिटिश सरकारने 1935 च्या भारत सरकार कायद्याद्वारे (Government of India Act, 1935) “फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया” (Federal Court of India) स्थापन केले.

🔸 फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया (1937-1950):

1 ऑक्टोबर 1937 रोजी “फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया” ची स्थापना झाली.
हे न्यायालय ब्रिटिश सरकारच्या “प्रिवी कौन्सिल” (Privy Council, London) अंतर्गत काम करत असे.
हे न्यायालय ब्रिटिश सरकार आणि संस्थानिकांमधील वाद सोडवण्यासाठी स्थापन करण्यात आले होते.

🔸 भारतीय स्वातंत्र्यानंतर (1950):

भारत स्वतंत्र झाल्यानंतर भारतीय संविधानाच्या अंमलबजावणीच्या दिवशी, म्हणजेच 26 जानेवारी 1950 रोजी, फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया हे अधिकृतपणे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया (SCI) मध्ये रूपांतरित करण्यात आले.
➡️ त्यामुळे, SCI ची अधिकृत स्थापना 28 जानेवारी 1950 रोजी झाली.
➡️ पहिले मुख्य न्यायाधीश (Chief Justice of India – CJI) न्यायमूर्ती हरिलाल जेकिसंदास कानिया (H. J. Kania) हे होते.

🔹 सुप्रीम कोर्टची रचना आणि कार्यप्रणाली:

📌 १) न्यायालयाचा मुख्य संरचना:

सुप्रीम कोर्ट हे भारतीय न्यायव्यवस्थेचे सर्वोच्च न्यायालय आहे आणि त्याची खालीलप्रमाणे रचना आहे –
✅ मुख्य न्यायाधीश (Chief Justice of India – CJI)
✅ इतर न्यायाधीश (Other Judges)

📌 २) न्यायाधीशांची नियुक्ती:

सुरुवातीला सुप्रीम कोर्टात फक्त 8 न्यायाधीश होते (1 मुख्य न्यायाधीश + 7 सहकारी न्यायाधीश)
सध्या (2024 पर्यंत) सुप्रीम कोर्टात एकूण 34 न्यायाधीश असू शकतात.
राष्ट्रपती (President of India) हे सर्वोच्च न्यायाधीश आणि इतर न्यायाधीशांची नियुक्ती करतात.
न्यायाधीशांची निवृत्तीची वयोमर्यादा 65 वर्षे आहे.

📌 ३) न्यायालयाची जागा आणि इमारत:

सुप्रीम कोर्टाची मुख्य इमारत नवी दिल्ली येथे आहे.
न्यायालयाची इमारत तोल आणि न्यायाचे प्रतीक असलेल्या दोन्ही हातांनी धरलेल्या तुळशीच्या आकारात आहे.

🔹 सुप्रीम कोर्टचे कार्य आणि अधिकार:

📌 १) संविधानिक अधिकार (Constitutional Jurisdiction):

सुप्रीम कोर्टाला भारतीय संविधानाचे संरक्षण आणि अंमलबजावणी करण्याचा अधिकार आहे.
✔️ संविधानाच्या कोणत्याही बाबीवर अंतिम निर्णय SCI देऊ शकते.
✔️ कायद्याच्या कोणत्याही कलमाला घटनाबाह्य ठरवण्याचा अधिकार SCI कडे आहे.

📌 २) मूलभूत हक्कांचे संरक्षण (Protection of Fundamental Rights):

📜 अनुच्छेद 32: कोणत्याही नागरिकाचे मूलभूत हक्क (Fundamental Rights) उल्लंघन झाले, तर तो SCI मध्ये थेट याचिका दाखल करू शकतो.
✔️ यासाठी Habeas Corpus, Mandamus, Prohibition, Certiorari आणि Quo Warranto या पाच प्रकारच्या रिट्स (Writs) जारी करण्याचा अधिकार SCI ला आहे.

📌 ३) उच्चतम अपील न्यायालय (Court of Appeal):

SCI हे संपूर्ण भारतातील अंतिम अपील न्यायालय (Final Court of Appeal) आहे.
✔️ हायकोर्टाने दिलेल्या निर्णयाविरोधात अंतिम अपील सुप्रीम कोर्टात करता येते.

📌 ४) सल्लागार अधिकार (Advisory Jurisdiction):

📜 अनुच्छेद 143: राष्ट्रपती SCI ला महत्त्वाच्या घटनात्मक आणि कायदेशीर मुद्द्यांवर सल्ला विचारू शकतो.

📌 ५) केंद्र आणि राज्य सरकारमधील वाद सोडवण्याचा अधिकार:

📜 अनुच्छेद 131: SCI केंद्र आणि राज्य सरकार किंवा दोन राज्यांमधील वाद सोडवते.

🔹 सुप्रीम कोर्टच्या ऐतिहासिक निर्णयांचा प्रभाव:

सुप्रीम कोर्टाने दिलेले काही ऐतिहासिक निर्णय भारतीय समाज आणि कायद्यात मोठे बदल घडवून आणणारे ठरले आहेत.

🔹 केशवानंद भारती केस (1973) – “संविधानाचा मूलभूत ढाचा (Basic Structure Doctrine)” सिद्धांत दिला.
🔹 मनु शर्मा केस (2010) – न्यायव्यवस्थेतील पारदर्शकतेला चालना दिली.
🔹 सबरिमाला केस (2018) – महिलांना मंदिरात प्रवेश देण्याचा ऐतिहासिक निर्णय.
🔹 377 कलम रद्द (2018) – LGBTQ+ समुदायाच्या हक्कांना संरक्षण दिले.
🔹 तीन तलाक बंदी (2019) – मुस्लिम महिलांसाठी न्याय मिळवून दिला.

🔹 निष्कर्ष:

सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया भारतीय न्यायव्यवस्थेचा कणा आहे.
✔️ भारतीय नागरिकांचे मूलभूत हक्क, संविधानाचे संरक्षण आणि न्यायाचा अंमलबजावणी यासाठी हे न्यायालय सर्वोच्च आहे.
✔️ SCI मध्ये काम करणे हे प्रत्येक कायदेतज्ज्ञासाठी आणि वकीलासाठी प्रतिष्ठेचे लक्षण आहे.
✔️ SCI च्या ऐतिहासिक निर्णयांनी भारतीय समाजात मोठे बदल घडवले आहेत.

📢 सुप्रीम कोर्ट म्हणजे न्याय, संविधान आणि लोकशाहीचा रक्षक! ⚖️

🔹 भारतासाठी सुप्रीम कोर्टचे महत्त्व – संपूर्ण माहिती

📌 प्रस्तावना:

सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया (SCI) म्हणजे भारतातील सर्वोच्च न्यायालय, जे भारतीय संविधानाचा संरक्षक म्हणून काम करते. भारत हा लोकशाही प्रधान देश असल्यामुळे न्यायव्यवस्था ही देशाच्या स्थिरतेसाठी आणि नागरिकांच्या अधिकारांच्या संरक्षणासाठी सर्वात महत्त्वाची आहे. सुप्रीम कोर्ट हे भारतीय न्यायव्यवस्थेचे अंतिम आणि सर्वोच्च न्यायालय असून कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी आणि संविधानाच्या संरक्षणासाठी ते अत्यंत महत्त्वाची भूमिका बजावते.

भारतातील तीन प्रमुख स्तंभांपैकी (कार्यकारी, विधिमंडळ आणि न्यायपालिका) न्यायपालिका सर्वोच्च आहे. सुप्रीम कोर्ट हे भारतीय लोकशाही आणि संविधानाच्या संरक्षणासाठी कार्य करते. नागरिकांचे हक्क, कायद्याचे पालन, सरकारच्या धोरणांचे परीक्षण आणि सामाजिक न्याय हे या न्यायालयाचे प्रमुख कार्यक्षेत्र आहे.

🔹 सुप्रीम कोर्टचे भारतासाठी महत्त्व:

🔸 १) भारतीय संविधानाचे संरक्षण (Guardian of the Constitution)

सुप्रीम कोर्ट भारतीय संविधानाचे अंतिम रक्षक (Final Interpreter of the Constitution) आहे.
✔️ भारतीय घटनेचे कोणतेही कलम किंवा तरतूद चुकीच्या पद्धतीने वापरली जात असेल, तर SCI त्यावर अंतिम निर्णय घेते.
✔️ कोणताही कायदा घटनाबाह्य असल्याचे वाटल्यास SCI तो रद्द करू शकते.
✔️ SCI संविधानात सुधारणा घडवून आणण्यास मदत करते.
✔️ “संविधानाचा मूलभूत ढाचा (Basic Structure Doctrine)” जपण्याचे काम SCI करते.

📌 उदाहरण:
🔹 केशवानंद भारती केस (1973) – SCI ने संविधानाचा मूलभूत ढाचा बदलता येणार नाही असा ऐतिहासिक निर्णय दिला.

🔸 २) मूलभूत हक्कांचे संरक्षण (Protection of Fundamental Rights)

सुप्रीम कोर्ट हे भारतीय नागरिकांच्या मूलभूत हक्कांचे (Fundamental Rights) संरक्षण करणारे सर्वोच्च न्यायालय आहे.
✔️ अन्याय किंवा सरकारी चुकीच्या धोरणांविरुद्ध SCI मध्ये थेट याचिका दाखल करता येते.
✔️ SCI कोणत्याही नागरिकाचा मूलभूत हक्क डावलला गेला असेल, तर तातडीने न्याय देऊ शकते.
✔️ SCI अनुच्छेद 32 अंतर्गत पाच प्रकारच्या Writs (रिट्स) जारी करू शकते.

📌 उदाहरण:
🔹 377 कलम रद्द (2018) – SCI ने LGBTQ+ समुदायाच्या हक्कांना संरक्षण दिले.
🔹 तीन तलाक बंदी (2019) – मुस्लिम महिलांना न्याय मिळवून दिला.

🔸 ३) लोकशाहीचे रक्षण (Defender of Democracy)

SCI हे भारतीय लोकशाहीच्या रक्षणासाठी अत्यंत महत्त्वाचे आहे.
✔️ सरकारच्या कोणत्याही चुकीच्या निर्णयावर न्यायालय समीक्षा करू शकते.
✔️ सरकार आणि संसदेला घटनात्मक चौकटीत काम करण्यास भाग पाडते.
✔️ केंद्र आणि राज्य सरकारमधील वाद सोडवते.

📌 उदाहरण:
🔹 इंदिरा गांधी विरुद्ध राज नारायण केस (1975) – सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधींची निवडणूक अवैध ठरवली.

🔸 ४) कायद्याचे अंमलबजावणी आणि समान न्याय (Rule of Law & Equal Justice)

SCI सर्व नागरिकांसाठी समान न्याय देण्याचा प्रयत्न करते.
✔️ सरकारी अधिकारी, राजकीय नेते आणि सामान्य नागरिक यांना समान न्याय दिला जातो.
✔️ कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी आणि पोलिसांच्या कामगिरीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी SCI महत्त्वाची भूमिका बजावते.
✔️ कोणत्याही भ्रष्टाचाराविरोधात सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया स्वतःहून (Suo Moto) कारवाई करू शकते.

📌 उदाहरण:
🔹 मनु शर्मा केस (2010) – सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने पारदर्शक न्यायव्यवस्थेचा महत्त्वाचा निर्णय दिला.

🔸 ५) सामाजिक न्याय आणि सुधारणा (Social Justice & Reforms)

SCI भारतीय समाजात मोठ्या प्रमाणात सुधारणा घडवून आणण्यासाठी निर्णय घेत असते.
✔️ दलित, आदिवासी आणि मागासवर्गीयांच्या हक्कांचे संरक्षण सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया करते.
✔️ महिला हक्क, पर्यावरण संरक्षण, शिक्षण आणि आरोग्यासंदर्भात महत्त्वाचे निर्णय सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया घेते.
✔️ समान नागरी संहिता (Uniform Civil Code) आणि अन्य सामाजिक मुद्द्यांवर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया वेळोवेळी मार्गदर्शन करते.

📌 उदाहरण:
🔹 सबरिमाला केस (2018) – सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने महिलांना मंदिरात प्रवेश देण्याचा ऐतिहासिक निर्णय दिला.
🔹 आधार कार्ड वैधता (2018) – सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने आधार कार्डचा वापर मर्यादित करण्याचा निर्णय घेतला.

🔸 ६) केंद्र आणि राज्य सरकारमधील वाद सोडवणे (Resolving Disputes Between Centre & States)

सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडियाकेंद्र आणि राज्य सरकार यांच्यातील वाद मिटवण्याचे अंतिम न्यायालय आहे.
✔️ राज्य सरकारच्या अधिकारांमध्ये केंद्र सरकार हस्तक्षेप करत असेल, तर SCI निर्णय घेते.
✔️ संविधानाच्या अनुच्छेद 131 अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हे अशा वादांवर अंतिम निर्णय देते.

📌 उदाहरण:
🔹 कावेरी जल विवाद (Kaveri Water Dispute) – SCI ने तामिळनाडू आणि कर्नाटकमधील पाणी वाटपाचा वाद सोडवला.

🔸 ७) निवडणूक सुधारणा आणि पारदर्शकता (Election Reforms & Transparency)

SCI भारतीय निवडणूक व्यवस्थेत सुधारणा घडवून आणण्यासाठी मोठी भूमिका बजावते.
✔️ अपराधी प्रवृत्तीच्या उमेदवारांना निवडणूक लढवण्यापासून रोखण्याचे महत्त्वाचे निर्णय SCI ने दिले आहेत.
✔️ मतदान प्रक्रियेत पारदर्शकता आणि EVM (Electronic Voting Machines) च्या सुरक्षिततेबाबत SCI ने महत्त्वाचे आदेश दिले आहेत.

📌 उदाहरण:
🔹 निवडणूक प्रतिज्ञापत्र अनिवार्य (2002) – सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने निवडणूक उमेदवारांसाठी संपत्ती, गुन्हेगारी इतिहास जाहीर करणे अनिवार्य केले.

🔹 निष्कर्ष:

सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया भारतीय न्यायव्यवस्थेचा आधारस्तंभ आहे.
✔️ संविधानाचे संरक्षण, न्यायप्रणालीतील सुधारणा, लोकशाही टिकवणे आणि नागरिकांचे हक्क जपणे यासाठी SCI महत्त्वाची भूमिका बजावते.
✔️ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया च्या निर्णयांमुळे भारतातील कायदे, समाज आणि सरकार यामध्ये सकारात्मक बदल झाले आहेत.
✔️ भारतीय नागरिकांनी SCI चा सन्मान राखावा, कारण हे न्यायालय लोकशाहीचा खरा संरक्षक आहे.

📢 सुप्रीम कोर्ट म्हणजे न्याय, संविधान आणि लोकशाहीचा रक्षक! ⚖️

सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया (SCI) ची स्थापना कधी झाली?

SCI ची स्थापना 28 जानेवारी 1950 रोजी झाली.

When was the Supreme Court of India (SCI) established?

SCI was established on 28th January 1950.

सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कोणत्या शहरात स्थित आहे?

सुप्रीम कोर्ट नवी दिल्ली येथे स्थित आहे.

In which city is the Supreme Court of India located?

The Supreme Court is located in New Delhi.

सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया चे सध्याचे मुख्य न्यायाधीश (CJI) कोण आहेत?

सध्याचे मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ती संजीव खन्ना आहेत.

Who is the current Chief Justice of India (CJI)?

The current Chief Justice of India is Justice Sanjiv Khanna.

सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कोणत्या प्रकारचे प्रकरणे हाताळते?

SCI संविधानात्मक प्रकरणे, मूलभूत हक्कांचे उल्लंघन, केंद्र-राज्य विवाद, महत्त्वाचे गुन्हेगारी आणि नागरी प्रकरणे हाताळते.

What types of cases does the Supreme Court of India handle?

SCI handles constitutional cases, fundamental rights violations, Centre-State disputes, and important criminal and civil cases.

सुप्रीम कोर्ट कोणत्या अनुच्छेदाखाली नागरिकांना थेट याचिका दाखल करण्याची परवानगी देते?

SCI अनुच्छेद 32 अंतर्गत नागरिकांना थेट याचिका दाखल करण्याची परवानगी आहे.

Under which Article does the Supreme Court allow citizens to file direct petitions?

Under Article 32, citizens can directly file petitions in the Supreme Court.

सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया मध्ये एकूण किती न्यायाधीश असू शकतात?

SCI मध्ये मुख्य न्यायाधीश (CJI) आणि 33 अन्य न्यायाधीश असू शकतात.

What is the total number of judges in the Supreme Court of India?

The SCI can have a Chief Justice (CJI) and 33 other judges, making a total of 34 judges.

सुप्रीम कोर्टाच्या 75 वर्षांच्या कार्यकाळाच्या स्मरणार्थ कोणता विशेष कार्यक्रम आयोजित केला जात आहे?

28 जानेवारी 2025 रोजी SCI मध्ये औपचारिक पीठ (Ceremonial Bench) आयोजित केले जात आहे.

What special event is being organized to commemorate the 75 years of the Supreme Court?

On 28th January 2025, a Ceremonial Bench is being organized at SCI.

सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कोणत्या तंत्रज्ञान-संबंधित सुधारणा अंमलात आणत आहे?

SCI ने थेट प्रक्षेपण (Live Streaming), ऑन-प्रिमाइस डेटा सेंटर, आणि मोबाइल अॅप सुरू केले आहे.

What technology-related improvements is the Supreme Court of India implementing?

SCI has introduced Live Streaming, an On-Premise Data Center, and a Mobile App for case updates.

सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयांची माहिती मिळवण्यासाठी कोणते अधिकृत अॅप उपलब्ध आहे?

Which official app is available to get information about Supreme Court decisions?

सुप्रीम कोर्ट कोणत्या महत्त्वाच्या घटनेचे अंतिम रक्षण करते?

SCI भारतीय संविधानाचे अंतिम रक्षण करते.

What important document does the Supreme Court ultimately protect?

The Supreme Court ultimately protects the Constitution of India.