SCI Recruitment 2025
सुप्रिम कोर्ट ऑफ इंडिया (SCI) – ज्युनियर कोर्ट असिस्टंट (ग्रुप-बी नॉन-गॅझेटेड) भरती २०२५
🔹 महत्त्वाची माहिती:
- संस्था: सुप्रिम कोर्ट ऑफ इंडिया (SCI)
- पदाचे नाव: ज्युनियर कोर्ट असिस्टंट (ग्रुप-बी नॉन-गॅझेटेड)
- एकूण पदे: २४१
- जाहिरात क्रमांक: Advt. No. F6/2025 SC(RC) दिनांक 04.02.2025
📌 पात्रता:
- शैक्षणिक पात्रता: मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची पदवी (Graduate)
- इंग्रजी टायपिंग स्पीड: ३५ शब्द प्रति मिनिट
- कॉम्प्युटरचे ज्ञान आवश्यक
📌 वयोमर्यादा (८ मार्च २०२५ रोजी):
- किमान वय: १८ वर्षे
- कमाल वय: ३० वर्षे
- शासन नियमांनुसार वयोमर्यादेत सूट:
- इमाव (OBC): ३ वर्षे
- अजा/अज (SC/ST): ५ वर्षे
- दिव्यांग (PwD): १० वर्षे
💰 वेतन:
- पगार श्रेणी: लेव्हल-६ (₹३५,४००/- मूळ वेतन)
- एकूण अंदाजे मासिक वेतन: ₹७२,०४०/-
📌 निवड प्रक्रिया:
- ऑब्जेक्टिव्ह टाईप परीक्षा (MCQ) – २ तास:
- जनरल इंग्लिश: ५० प्रश्न (समज वाचनासह – Comprehension)
- कॉम्प्युटर नॉलेज: २५ प्रश्न
- एकूण प्रश्न: १००
- टायपिंग स्पीड टेस्ट (१० मिनिटे):
- इंग्रजी टायपिंग स्पीड: ३५ शब्द प्रति मिनिट
- चूका (Error) ३% पर्यंत चालतील
- वर्णनात्मक परीक्षा (२ तास):
- Comprehension Passage
- Precis Writing
- Essay Writing
- मुलाखत (Interview):
- पात्र उमेदवारांना १:३ प्रमाणात मुलाखतीसाठी बोलाविले जाईल.
📌 परीक्षा केंद्रे (महाराष्ट्र):
- अहमदनगर
- अमरावती
- छत्रपती संभाजीनगर (औरंगाबाद)
- जळगाव
- कोल्हापूर
- मुंबई
- नागपूर
- नाशिक
- नवी मुंबई
- पुणे
- तसेच देशभरात इतर ११८ केंद्रे
📌 अर्ज शुल्क:
- खुला (General) / इमाव (OBC): ₹१,०००/-
- अजा/अज (SC/ST) / माजी सैनिक / दिव्यांग: ₹२५०/-
- शुल्क भरण्याचा प्रकार: फक्त ऑनलाईन (UCO Bank Payment Gateway)
📌 ऑनलाईन अर्ज प्रक्रिया:
- संकेतस्थळ: www.sci.gov.in
- अर्ज करण्याची लिंक: Apply Here
- अर्ज करण्याची शेवटची तारीख: ८ मार्च २०२५ (२३:५५ वाजेपर्यंत)
- अॅडमिट कार्ड: SCI च्या अधिकृत संकेतस्थळावर उपलब्ध होईल.
- अपलोड करावयाची कागदपत्रे:
- फोटो (Photograph)
- स्वाक्षरी (Signature)
- आवश्यक शैक्षणिक व इतर प्रमाणपत्रे (Scanned Documents)
📞 संपर्क:
- सुहास पाटील – ९८९२००५१७१
- दिनांक: १७ फेब्रुवारी २०२५
✅ महत्त्वाचे: इच्छुक उमेदवारांनी पात्रता निकष पूर्ण करीत असल्याची खात्री करूनच अर्ज करावा.
अधिक Government नोकरी व तसेच private नोकरी च्या जागा जाणुन घेण्यासाठी वरील लिंक वर click करा.
👇Also Follow Our Instagram Account and Stay Updated 👇
Hub of Opportunity (@hub_of_opportunity.co.in) • Instagram photos and videos
सुप्रिम कोर्ट ऑफ इंडिया (SCI) मध्ये नोकरी का करावी?
सुप्रिम कोर्ट ऑफ इंडिया (SCI) हे देशातील सर्वोच्च न्यायसंस्था आहे आणि येथे नोकरी करणे ही केवळ एक सरकारी नोकरी नसून, प्रतिष्ठा, स्थिरता आणि उज्ज्वल भविष्याची संधी आहे. SCI मध्ये ज्युनियर कोर्ट असिस्टंट (Group-B Non-Gazetted) या पदासाठी नोकरीसाठी अनेक आकर्षक कारणे आहेत.
१. प्रतिष्ठित आणि जबाबदारीची नोकरी
- सुप्रिम कोर्ट हे भारतातील सर्वोच्च न्यायालय असून येथे काम करणे ही एक सन्मानाची बाब आहे.
- येथे काम करताना महत्त्वाचे कायदेशीर आणि प्रशासकीय कार्य हाताळण्याची संधी मिळते.
- न्यायव्यवस्थेशी थेट संपर्क असल्यामुळे देशाच्या कायद्यांची समज वाढते.
२. उत्कृष्ट वेतन आणि फायदे
- पगार श्रेणी: लेव्हल-६ (₹३५,४००/- मूळ वेतन)
- एकूण अंदाजे मासिक वेतन: ₹७२,०४०/- (इतर भत्ते धरून)
- इतर सरकारी सुविधांचा लाभ:
- महागाई भत्ता (DA)
- गृहनिर्माण भत्ता (HRA)
- विविध इन्क्रीमेंट आणि प्रमोशन संधी
- पेंशन योजना आणि ग्रॅच्युइटी (Retirement Benefits)
३. नोकरीची सुरक्षितता आणि स्थिरता
- SCI ही केंद्रीय सरकारी संस्था असल्याने नोकरी सुरक्षित आणि स्थिर आहे.
- खासगी क्षेत्राच्या तुलनेत येथे नोकरी गमावण्याचा धोका कमी आहे.
- नियमित वेतनवाढ आणि प्रोमोशन यामुळे करिअरमध्ये सतत प्रगती होते.
४. वर्क-लाईफ बॅलन्स
- SCI मध्ये निश्चित आणि नियमानुसार कार्यालयीन वेळा असतात.
- सुट्ट्यांचे नियम चांगले असल्यामुळे कौटुंबिक आणि वैयक्तिक आयुष्य संतुलित ठेवता येते.
- सार्वजनिक आणि राष्ट्रीय सुट्ट्या यांचा लाभ मिळतो.
५. पदोन्नती आणि करिअर ग्रोथ
- योग्य अनुभव आणि परफॉर्मन्सनुसार हायअर पदांवर पदोन्नतीची (Promotion) संधी मिळते.
- SCI मध्ये काम केल्यानंतर, विविध इतर सरकारी किंवा न्यायालयीन विभागांमध्ये संधी मिळू शकतात.
- उच्च पदांवर पोहोचल्यानंतर मासिक वेतन आणि भत्त्यांमध्ये मोठी वाढ होते.
६. प्रशिक्षण आणि नवीन कौशल्ये शिकण्याची संधी
- SCI मध्ये निवड झाल्यानंतर प्रशिक्षण दिले जाते, ज्यामध्ये:
- न्यायालयीन प्रक्रिया आणि प्रशासनाचे ज्ञान
- कंप्युटर आणि टायपिंग स्किल सुधारण्याची संधी
- अधिकाऱ्यांसोबत काम करण्याचा अनुभव
- हा अनुभव भविष्यातील इतर शासकीय आणि कायदेशीर क्षेत्रातील नोकऱ्यांसाठी फायदेशीर ठरतो.
७. सामाजिक सन्मान आणि ओळख
- सुप्रिम कोर्टात नोकरी केल्यामुळे समाजात प्रतिष्ठा मिळते.
- सरकारी क्षेत्रात काम करत असल्याने लोकांमध्ये ओळख आणि आदर मिळतो.
- स्वतःच्या कुटुंबासाठी आणि समाजासाठी अभिमानास्पद संधी.
८. सर्वांना समान संधी
- SCI च्या भरती प्रक्रियेत सर्व घटकांना समान संधी दिली जाते.
- SC/ST, OBC आणि दिव्यांग उमेदवारांसाठी वयोमर्यादा आणि अर्ज फी मध्ये सवलत आहे.
- महिला आणि पुरुष दोघांसाठीही उत्कृष्ट संधी आहे.
💡 निष्कर्ष:
जर तुम्हाला सरकारी नोकरीत स्थिरता, चांगले वेतन, प्रतिष्ठा आणि उत्तम करिअर संधी हवी असेल, तर सुप्रिम कोर्ट ऑफ इंडिया (SCI) मधील ज्युनियर कोर्ट असिस्टंट ही नोकरी तुमच्यासाठी उत्तम पर्याय आहे.
✅ प्रतिष्ठा + स्थिरता + चांगले वेतन + पदोन्नती संधी = उज्ज्वल भविष्य!
सुप्रिम कोर्ट ऑफ इंडिया (SCI) – इतिहास आणि महत्व
सुप्रिम कोर्ट ऑफ इंडिया (SCI) ही भारतातील सर्वोच्च न्यायिक संस्था आहे. भारतीय संविधानाने या न्यायालयाची स्थापना केली असून, ते देशातील सर्वात महत्त्वाचे न्यायालय म्हणून ओळखले जाते. SCI हे संविधानाचे संरक्षण करणारे आणि अंतिम निर्णय देणारे सर्वोच्च न्यायालय आहे.
📜 सुप्रिम कोर्टाचा इतिहास
🔹 स्थापनेपूर्व कालखंड:
- भारतात ब्रिटीश काळात न्यायव्यवस्था मुख्यतः ब्रिटिश कायद्यांवर आधारित होती.
- १८६१ मध्ये ब्रिटिशांनी हायकोर्ट प्रणाली (High Court System) सुरू केली.
- भारताच्या स्वातंत्र्याच्या वेळी ब्रिटिश न्यायालय प्रणालीचा प्रभाव अजूनही होता.
- स्वातंत्र्यानंतर नवीन संविधानाच्या मदतीने स्वतंत्र भारताची न्यायव्यवस्था तयार करण्यात आली.
🔹 सुप्रिम कोर्टाची स्थापना:
- २६ जानेवारी १९५० रोजी, भारत प्रजासत्ताक झाल्यावर सुप्रिम कोर्ट ऑफ इंडिया ची अधिकृत स्थापना करण्यात आली.
- पहिल्या सरन्यायाधीश (Chief Justice of India – CJI) म्हणून न्यायमूर्ती हरिलाल जेकिसंदास कानिया (H. J. Kania) यांनी पदभार स्वीकारला.
- सुप्रिम कोर्टाने लंडनमधील ज्यूडिशियल कमिटी ऑफ प्रिवी कौन्सिल (Judicial Committee of the Privy Council) ची जागा घेतली.
- यापूर्वी भारतातील अंतिम अपील न्यायालय ही ब्रिटिशांची प्रिवी कौन्सिल होती.
⚖️ सुप्रिम कोर्टची भूमिका आणि कार्य
१️⃣ सर्वोच्च न्यायालय म्हणून अधिकार:
- भारतातील सर्व न्यायालयांवर (High Courts आणि Lower Courts) सुप्रिम कोर्टाचा अधिकार असतो.
- संविधानिक बाबींसंदर्भातील अंतिम निर्णय सुप्रिम कोर्टच देऊ शकते.
- हायकोर्टाच्या (High Court) निर्णयाविरोधात अंतिम अपील सुप्रिम कोर्टात करता येते.
२️⃣ न्यायिक पुनरावलोकन (Judicial Review):
- SCI कडे संविधानाचे उल्लंघन होत असल्यास कायद्याची तपासणी करण्याचा अधिकार आहे.
- कोणत्याही कायद्याला असंवैधानिक ठरवण्याचा अधिकार SCI कडे आहे.
- सरकारने बनवलेले कायदे संविधानाच्या चौकटीत आहेत का नाही, याचा तपास SCI करू शकते.
३️⃣ मूलभूत हक्कांचे संरक्षण:
- सुप्रिम कोर्ट हे भारतीय नागरिकांच्या मूलभूत हक्कांचे संरक्षण करणारे सर्वोच्च न्यायालय आहे.
- कोणत्याही व्यक्तीचे हक्क डावलले गेले तर SCI मध्ये याचिका दाखल करता येते.
- हक्कांचे उल्लंघन झाल्यास SCI त्वरित आदेश देऊ शकते.
४️⃣ राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय महत्त्वाच्या खटल्यांचा निर्णय:
- देशातील सर्वोच्च न्यायालय म्हणून सुप्रिम कोर्ट महत्त्वाचे घटनात्मक आणि कायदेशीर निर्णय देते.
- राष्ट्रपती, पंतप्रधान आणि इतर वरिष्ठ नेत्यांशी संबंधित खटल्यांवर अंतिम निकाल SCI देते.
- अंतरराज्यीय वाद, निवडणूक याचिका, आणि मोठ्या कायदेशीर मुद्द्यांवर सुप्रिम कोर्ट अंतिम निर्णय देऊ शकते.
🏛️ सुप्रिम कोर्टाची रचना आणि प्रणाली
📌 सुप्रिम कोर्टाच्या न्यायाधीशांची संख्या:
- सुरुवातीला सुप्रिम कोर्टात ८ न्यायाधीश (१ मुख्य न्यायाधीश आणि ७ सहन्यायाधीश) होते.
- २०२४ पर्यंत न्यायाधीशांची संख्या ३४ पर्यंत वाढविण्यात आली आहे.
📌 सुप्रिम कोर्टाचे स्थान:
- सुप्रिम कोर्ट नवी दिल्ली येथे आहे.
- SCI च्या इमारतीची रचना भारतीय लोकशाही आणि न्यायसंस्थेचे प्रतीक म्हणून केली आहे.
📜 सुप्रिम कोर्टाने दिलेले काही ऐतिहासिक निर्णय
१️⃣ केसवानंद भारती विरुद्ध केरळ राज्य (१९७३)
- या निकालात सुप्रिम कोर्टाने ठरवले की, संविधानाचा मूलभूत संरचना (Basic Structure) बदलला जाऊ शकत नाही.
- हा भारतीय न्यायव्यवस्थेतील सर्वात महत्त्वाचा निर्णय मानला जातो.
२️⃣ मनोहर लाल शर्मा विरुद्ध केंद्र सरकार (२०१४) – कोळसा घोटाळा प्रकरण
- या खटल्यात सुप्रिम कोर्टाने केंद्र सरकारच्या कोळसा खाण वाटपाला बेकायदेशीर ठरवले.
३️⃣ आदलत प्रकाश विरुद्ध केंद्र सरकार (२०२०) – आरक्षणाचा मुद्दा
- सुप्रिम कोर्टाने EWS आरक्षणाला घटनात्मक मान्यता दिली.
💡 निष्कर्ष:
सुप्रिम कोर्ट ऑफ इंडिया (SCI) हे भारतीय न्यायसंस्थेचे सर्वोच्च आणि सर्वात महत्त्वाचे अंग आहे.
SCI संविधानाचे रक्षण, न्यायव्यवस्था नियंत्रित करणे आणि नागरिकांच्या हक्कांचे संरक्षण यासाठी कार्य करते. देशातील सर्वात प्रतिष्ठित आणि शक्तिशाली न्यायिक संस्था म्हणून सुप्रिम कोर्ट देशाच्या न्यायसंग्रहणेत अग्रस्थानी आहे.
सुप्रिम कोर्ट ऑफ इंडिया (SCI) – भारतासाठी महत्त्व आणि गरज
सुप्रिम कोर्ट ऑफ इंडिया (SCI) हे भारतातील सर्वोच्च न्यायालय असून, देशाच्या न्यायव्यवस्थेचा कणा म्हणून कार्य करते. भारतीय संविधानाचे रक्षण, नागरिकांच्या मूलभूत हक्कांचे संरक्षण, आणि सरकारच्या कामकाजावर नियंत्रण ठेवणे या मुख्य भूमिका सुप्रिम कोर्ट पार पाडते. सुप्रिम कोर्टाचा निर्णय अंतिम असतो आणि तो संपूर्ण देशाला बंधनकारक असतो.
⚖️ सुप्रिम कोर्टचे महत्त्व आणि भूमिका
१️⃣ भारतीय संविधानाचे संरक्षण
- सुप्रिम कोर्ट संविधानाचा सर्वोच्च रक्षक आहे.
- संविधानाच्या चौकटीत राहून देशातील कायदे आणि धोरणे कार्यरत आहेत की नाही, हे SCI तपासते.
- कोणताही नवीन कायदा संविधानाच्या मूलभूत संरचनेला बाधा आणत असेल, तर SCI तो कायदा रद्द करू शकते.
- लोकशाही आणि कायद्याचे राज्य (Rule of Law) कायम ठेवण्यासाठी SCI आवश्यक आहे.
२️⃣ नागरिकांच्या मूलभूत हक्कांचे संरक्षण
- संविधानाने दिलेले मूलभूत हक्क (Fundamental Rights) देशातील प्रत्येक नागरिकाला लागू आहेत.
- जर कोणत्याही व्यक्तीचे हक्क (उदा. अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य, समानता, धर्मस्वातंत्र्य) डावलले गेले, तर सुप्रिम कोर्टात याचिका दाखल करता येते.
- सरकारच्या चुकीच्या निर्णयांवर सुप्रिम कोर्ट निर्बंध घालू शकते आणि नागरिकांना न्याय मिळवून देऊ शकते.
उदाहरण:
📌 शाह बानो प्रकरण (1985) – SCI ने मुस्लिम महिलांच्या हक्कांचे संरक्षण करणारा ऐतिहासिक निर्णय दिला.
📌 आदर्श हक्क उल्लंघन प्रकरणे – महिला सुरक्षा, दलित अत्याचार, भाषण स्वातंत्र्य यासंबंधी अनेक महत्त्वाचे निकाल SCI ने दिले आहेत.
३️⃣ कायद्याचे योग्य पालन आणि अंमलबजावणी
- सुप्रिम कोर्ट केंद्र आणि राज्य सरकारांनी केलेल्या कायद्यांची तपासणी करते.
- जर कोणत्याही कायद्यामुळे लोकशाही धोक्यात येत असेल, तर SCI त्या कायद्यावर बंदी घालू शकते.
- देशात न्याय आणि सुव्यवस्था राखण्यासाठी SCI ची भूमिका महत्त्वाची आहे.
उदाहरण:
📌 ५०० आणि १००० रुपयांच्या नोटाबंदीबाबत न्यायालयीन याचिका (२०१६) – सुप्रिम कोर्टाने सरकारच्या निर्णयावर फेरविचार केला.
४️⃣ केंद्र आणि राज्य सरकारांमधील वाद सोडवणे
- भारतात केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारांमध्ये अनेकदा मतभेद निर्माण होतात.
- यामुळे देशाच्या प्रगतीस अडथळे निर्माण होऊ शकतात.
- सुप्रिम कोर्ट या वादांमध्ये मध्यस्थी करून योग्य निर्णय देते.
उदाहरण:
📌 कावेरी नदी जलवाटप विवाद (कर्नाटक आणि तामिळनाडू) – SCI ने दोन्ही राज्यांमध्ये पाण्याचे योग्य वाटप सुनिश्चित केले.
५️⃣ देशातील भ्रष्टाचाराविरोधात कारवाई
- देशातील मोठ्या घोटाळ्यांमध्ये सुप्रिम कोर्ट स्वतः लक्ष घालते आणि चौकशीचे आदेश देते.
- भ्रष्टाचाराविरोधी संस्था आणि तपास यंत्रणांना SCI मार्गदर्शन देते.
उदाहरण:
📌 २जी स्पेक्ट्रम घोटाळा (२०१२) – SCI ने या घोटाळ्यात मोठे निर्णय घेतले आणि दोषींवर कारवाई केली.
📌 कोळसा घोटाळा (२०१४) – SCI ने केंद्र सरकारच्या चुकीच्या धोरणांना आळा घातला.
६️⃣ न्यायव्यवस्थेवरील विश्वास टिकवणे
- लोकशाहीत न्यायसंस्था सक्षम असेल, तर सामान्य नागरिकांचा देशाच्या व्यवस्थेवर विश्वास राहतो.
- जर सरकारने चुकीचे निर्णय घेतले, तरी SCI त्याला आव्हान देऊ शकते.
- SCI मुळे भारताची लोकशाही बळकट होते आणि न्यायप्रणाली निष्पक्ष राहते.
उदाहरण:
📌 इंदिरा गांधी विरुद्ध राज नारायण (१९७५) – SCI ने इंदिरा गांधी यांची निवडणूक अवैध ठरवली.
📌 आरक्षणासंदर्भात महत्त्वाचे निर्णय – EWS आरक्षणाला SCI ने घटनात्मक मान्यता दिली.
७️⃣ आंतरराष्ट्रीय स्तरावर भारताची विश्वासार्हता वाढवणे
- SCI हे भारताच्या लोकशाहीचे प्रतिनिधित्व करणारे सर्वोच्च न्यायालय आहे.
- जर भारतात न्यायव्यवस्था सक्षम असेल, तर आंतरराष्ट्रीय स्तरावर गुंतवणूकदारांचा देशावर विश्वास राहतो.
- SCI चे निर्णय जागतिक स्तरावर चर्चिले जातात आणि त्याचा प्रभाव अनेक देशांवर होतो.
उदाहरण:
📌 मानवाधिकार प्रकरणे आणि SCI चे निर्णय – अनेक वेळा SCI ने सामाजिक न्यायाला चालना देणारे निर्णय दिले आहेत.
🔎 निष्कर्ष – सुप्रिम कोर्ट राष्ट्रासाठी का आवश्यक आहे?
✅ संविधानाचे संरक्षण: SCI देशाच्या कायद्यांचे रक्षण करते.
✅ नागरिकांच्या हक्कांचे संरक्षण: SCI न्याय मिळवून देते.
✅ कायद्यांचे पालन: सरकार चुकीचे कायदे लागू करू शकत नाही.
✅ राजकीय हस्तक्षेप टाळतो: SCI मुळे सरकार आणि न्यायसंस्थेचे संतुलन राखले जाते.
✅ भ्रष्टाचारविरोधी कारवाई: घोटाळ्यांवर SCI प्रभावी निर्णय घेते.
✅ आंतरराष्ट्रीय विश्वासार्हता: देशाच्या न्यायसंस्थेवर जागतिक स्तरावर विश्वास निर्माण होतो.
📌 सुप्रिम कोर्ट नसते, तर लोकशाही धोक्यात आली असती!
📌 SCI हे भारताच्या न्यायसंस्थेचे हृदय असून, ते देशाच्या प्रगतीसाठी अनिवार्य आहे!
सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया (SCI) हे भारताच्या न्यायव्यवस्थेचे सर्वोच्च न्यायालय आहे, जे देशातील सर्व न्यायालयांवर अंतिम अधिकार राखते. सध्या, SCI ची मुख्य इमारत नवी दिल्ली येथे स्थित आहे, ज्याची वास्तुकला भारतीय लोकशाही आणि न्यायसंस्थेचे प्रतीक आहे.
सुप्रीम कोर्टाची सध्यस्थिती:
- न्यायाधीशांची संख्या: सुप्रीम कोर्टात सध्या ३४ न्यायाधीश आहेत, ज्यामध्ये एक मुख्य न्यायाधीश (Chief Justice of India – CJI) आणि ३३ सहन्यायाधीशांचा समावेश आहे.
- मुख्य न्यायाधीश: सध्या, भारताचे मुख्य न्यायाधीश (CJI) न्यायमूर्ती धनंजय यशवंत चंद्रचूड आहेत, ज्यांनी ९ नोव्हेंबर २०२२ रोजी पदभार स्वीकारला. न्यायमूर्ती चंद्रचूड हे त्यांच्या प्रगत आणि सुधारक दृष्टिकोनासाठी ओळखले जातात.
- प्रकरणांची संख्या: सुप्रीम कोर्टात प्रलंबित प्रकरणांची संख्या वाढत आहे. न्यायालयाने प्रकरणांच्या निपटाऱ्यासाठी विविध उपाययोजना केल्या आहेत, जसे की ई-फायलिंग, व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे सुनावणी, आणि तांत्रिक साधनांचा वापर.
- तांत्रिक सुधारणा: सुप्रीम कोर्टाने डिजिटलायझेशन आणि तांत्रिक सुधारणा अंगीकारल्या आहेत. ई-कोर्ट प्रकल्पाच्या माध्यमातून, न्यायालयीन प्रक्रिया अधिक पारदर्शक आणि कार्यक्षम बनवण्याचा प्रयत्न केला जात आहे.
- महत्त्वाचे निर्णय: सुप्रीम कोर्टाने अलीकडच्या काळात अनेक महत्त्वाचे निर्णय दिले आहेत, ज्यांचा देशाच्या सामाजिक, आर्थिक, आणि राजकीय क्षेत्रांवर व्यापक प्रभाव पडला आहे. न्यायालयाने संविधानाच्या मूलभूत संरचनेचे संरक्षण करण्यासाठी आणि नागरिकांच्या हक्कांचे रक्षण करण्यासाठी सक्रिय भूमिका बजावली आहे.
सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हे देशाच्या न्यायव्यवस्थेचे आधारस्तंभ आहे, जे संविधानाचे रक्षण, कायद्याचे पालन, आणि नागरिकांच्या हक्कांचे संरक्षण करण्यासाठी सतत कार्यरत आहे.
भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाचा स्थापना दिवस कोणता आहे?
भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाची स्थापना २६ जानेवारी १९५० रोजी झाली.
What is the establishment date of the Supreme Court of India?
The Supreme Court of India was established on 26th January 1950.
भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाचे मुख्यालय कोठे आहे?
भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाचे मुख्यालय नवी दिल्ली येथे आहे.
Where is the headquarters of the Supreme Court of India located?
The headquarters of the Supreme Court of India is in New Delhi.
सध्या भारताचे मुख्य न्यायाधीश कोण आहेत?
सध्या भारताचे मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ती धनंजय यशवंत चंद्रचूड आहेत.
Who is the current Chief Justice of India?
The current Chief Justice of India is Justice Dhananjaya Y. Chandrachud.
सर्वोच्च न्यायालयात एकूण किती न्यायाधीश असतात?
सर्वोच्च न्यायालयात एकूण ३४ न्यायाधीश असतात, ज्यामध्ये मुख्य न्यायाधीश (CJI) आणि ३३ सहन्यायाधीशांचा समावेश असतो.
How many judges are there in the Supreme Court of India?
The Supreme Court of India has a total of 34 judges, including the Chief Justice of India (CJI) and 33 other judges.
सर्वोच्च न्यायालयाची मुख्य भूमिका काय आहे?
सर्वोच्च न्यायालयाची मुख्य भूमिका संविधानाचे संरक्षण करणे, कायद्याची अंमलबजावणी करणे, आणि नागरिकांचे मूलभूत हक्क सुरक्षित करणे ही आहे.
What is the primary role of the Supreme Court of India?
The primary role of the Supreme Court is to protect the Constitution, enforce laws, and safeguard citizens' fundamental rights.
सर्वोच्च न्यायालयाचा कोणता निर्णय अंतिम असतो?
होय, सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय अंतिम असतो आणि तो संपूर्ण देशाला बंधनकारक असतो.
Are the decisions of the Supreme Court final?
Yes, the decisions of the Supreme Court are final and binding on the entire country.
सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश किती वर्षांसाठी पदावर राहतात?
सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश ६५ वर्षांपर्यंत सेवा बजावू शकतात.
For how many years do Supreme Court judges serve?
Supreme Court judges can serve until the age of 65 years.
सर्वोच्च न्यायालय कोणत्या प्रकारचे खटले ऐकून घेतो?
सर्वोच्च न्यायालय संविधानविषयक प्रकरणे, मूलभूत हक्कांशी संबंधित याचिका, केंद्र आणि राज्य सरकारांमधील वाद, तसेच महत्त्वाचे गुन्हेगारी आणि नागरी प्रकरणे ऐकून घेतो.
What types of cases does the Supreme Court hear?
The Supreme Court hears constitutional cases, petitions related to fundamental rights, disputes between central and state governments, and major criminal and civil cases.
सर्वोच्च न्यायालयातील खटले कमी करण्यासाठी कोणत्या उपाययोजना केल्या जात आहेत?
सर्वोच्च न्यायालयात ई-फायलिंग, व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे सुनावणी आणि विशेष खंडपीठ स्थापन करणे यासारख्या उपाययोजना केल्या जात आहेत.
What measures are being taken to reduce the backlog of cases in the Supreme Court?
The Supreme Court has implemented measures like e-filing, video conferencing hearings, and setting up special benches to reduce the backlog of cases.
सर्वोच्च न्यायालयाला भारतीय संविधानाच्या कोणत्या कलमांमध्ये मान्यता दिली आहे?
भारतीय संविधानाच्या कलम १२४ ते १४७ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाच्या स्थापनेबाबत तरतुदी आहेत.
Which articles of the Indian Constitution establish the Supreme Court?
Articles 124 to 147 of the Indian Constitution deal with the establishment of the Supreme Court.
सर्वोच्च न्यायालयाचा पहिला मुख्य न्यायाधीश कोण होता?
भारताचे पहिले मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ती हरिलाल जे. कानिया होते.
Who was the first Chief Justice of the Supreme Court of India?
The first Chief Justice of India was Justice Harilal J. Kania.
सर्वोच्च न्यायालयाचे खंडपीठ कोणत्या शहरांमध्ये आहे?
सध्या सर्वोच्च न्यायालयाचे खंडपीठ फक्त नवी दिल्लीमध्ये आहे. इतर शहरांमध्ये खंडपीठ स्थापनेवर विचार सुरू आहे.
In which cities are the benches of the Supreme Court located?
Currently, the Supreme Court has its only bench in New Delhi, though discussions are ongoing to establish benches in other cities.
सर्वोच्च न्यायालयात महिला न्यायाधीश आहेत का?
होय, सर्वोच्च न्यायालयात महिला न्यायाधीश कार्यरत आहेत.
Are there female judges in the Supreme Court?
Yes, there are female judges serving in the Supreme Court.
सर्वोच्च न्यायालय कोणत्या प्रकारच्या याचिका स्वीकारते?
सर्वोच्च न्यायालय रिट याचिका, अपील याचिका, विशेष परवानगी याचिका (SLP), आणि सार्वजनिक हित याचिका (PIL) स्वीकारते.
What types of petitions does the Supreme Court accept?
The Supreme Court accepts writ petitions, appeal petitions, Special Leave Petitions (SLP), and Public Interest Litigations (PIL).
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला चॅलेंज करता येते का?
फक्त घटनात्मक दुरुस्तीच्या माध्यमातून किंवा पुनर्विचार याचिकेद्वारे (Review Petition) सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयाला आव्हान दिले जाऊ शकते.
Can the decision of the Supreme Court be challenged?
The decision of the Supreme Court can only be challenged through constitutional amendments or a Review Petition.